Home राज्य उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने जारी किए आदेश, 40 बड़े बिल्डरों की संपत्ति की...

योगी सरकार ने जारी किए आदेश, 40 बड़े बिल्डरों की संपत्ति की ई-नीलामी कर वसूूले जाएंगे 500 करोड़

74
0

नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार की अनुमति मिलने के बाद अब नोएडा 40 बड़ बकाएदार बिल्डर्स की 500 करोड़ की संपत्ति नीलाम की जाएगी। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने ई-नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के लिए नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी को पत्र भेजा है। अब तीनों अथॉरिटी अपने-अपने क्षेत्र के बिल्डर्स की संपत्ति को नीलाम करते हुए बकाया की वसूली करेंगी। एडीएम फाइनेंस वंदिता श्रीवास्तव का कहना है कि यूपी में यह पहली बार है, जब बकाएदार बिल्डरों की संपत्ति जब्त करने के बाद ई-नीलामी होगी। उन्होंने बताया कि इस नीलामी के दौरान विला और दुकान समेत 40 बिल्डरों की संपत्ति को भी रखा जाएगा।

गौतम बुद्ध नगर डीएम सुहास एलवाई का कहना है कि बकाएदार बिल्डरों से वसूली के लिए ई-नीलामी प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमति के साथ सरकार की ओर जरूरी दिशा निर्देश मिल चुके हैं। जिसके बाद जिले की तीनों अथॉरिटी के अधिकारियों को पत्र भेजकर 40 बड़े बकाएदार बिल्डर्स की जब्त संपत्ति की ई-नीलामी कर वसूली के लिए कहा गया है। अब प्राधिकरण के क्षेत्र में आने वाले बकाएदार बिल्डर की संपत्ति की नीलामी संबंधित प्राधिकरण करेगा। इसके बाद उससे आने वाली राशि को जमा किया जाएगा।

ई-नीलामी से जिला प्रशासन को अधिक लाभ

बता दें कि अब तक बिल्डरों की जब्त संपत्ति को तहसील स्तर पर खुली बोली के तहत नीलाम करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन, खुली बोली लोग तैयार नहीं थे। इसलिए अभी तक नीलामी नहीं हो सकी। हालांकि अधिकारियों का मानना है कि अब संबंधित प्राधिकरण ही इन जब्त संपत्तियों को नीलाम करेगी। ई-नीलामी में खरीदारों का अच्छा रुझान देखने को मिलेगा। इसके साथ ही ई-नीलामी के जरिये संपत्तियों की अच्छी कीमत भी मिल सकती है। ई-नीलामी में कोई भी बोली लगा सकता है। अथॉरिटी की ओर से की जाने वाली नीलामी कोई रिस्क भी नहीं होगा। इस जिला प्रशासन को अधिक लाभ होगा।

सुपरटेक ग्रुप को लगेगा बड़ा झटका

ई-नीलामी में सुपरटेक ग्रुप को बड़ा झटका लगेगा। क्योंकि वह अकेला एक अरब 24 करोड़ से अधिक का बकाएदार है। अब तक जिला प्रशासन सुपरटेक के 69 विला और सेक्टर 61 स्थित शॉप्रिक्स मॉल में 35 दुकान जब्त कर चुका है। जिलाधिकारी सुहास एलवाई ने बताया कि ई-नीलामी के प्रस्ताव को कैबिनेट से अनुमति मिलने पर ही ई-नीलामी के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं। जिले की तीनों अथॉरिटी के आला अधिकारियों को पत्र भेजकर ई-नीलामी प्रकिया पूरी करने को कहा गया है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here